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अक़लीयतों की सब्सीडी स्कीम अमल आवरी के लिए हुकूमतों से इजाज़त तलब

अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन ने हुकूमत से इस बात की इजाज़त तलब की है कि बैंकों से मरबूत सब्सीडी फ़राहमी स्कीम पर अमल आवरी की जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन प्रोफेसर एस ए शकूर ने मनज़ूरा दरख़ास्तों को सब्सीड

अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन ने हुकूमत से इस बात की इजाज़त तलब की है कि बैंकों से मरबूत सब्सीडी फ़राहमी स्कीम पर अमल आवरी की जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन प्रोफेसर एस ए शकूर ने मनज़ूरा दरख़ास्तों को सब्सीडी जारी करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों से इजाज़त तलब की है।

रियासत की तक़सीम के पेशे नज़र इस स्कीम पर अमल आवरी को रोक दिया गया था। अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन की जानिब से अभी तक दोनों रियासतों की जिन दरख़ास्तों को मंज़ूरी दी गई उन को सब्सीडी की इजराई के लिए कारपोरेशन के पास 10 करोड़ रुपये मौजूद है।

अगर हुकूमत सब्सीडी जारी करने की इजाज़त दे तो अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन मंज़ूरा दरख़ास्त गुज़ारों के बैंक अकाउंट में सब्सीडी की रक़म मुंतक़िल कर देगा। तवक़्क़ो की जा रही है कि दोनों हुकूमतें अंदरून एक हफ़्ता इस तजवीज़ को मंज़ूरी देंगी।

ताहम हुकूमत ने अकाउंट्स की बहाली के साथ साथ अकाउंट्स में मौजूद सारी रक़म वापिस करने से इत्तिफ़ाक़ किया है। बताया जाता है कि इस फैसला से रियासती हज कमेटी के 40 लाख रुपये भी दोबारा हासिल हो जाएंगे।

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