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अगर सरकार जनता को नई करेंसी मुहैया कराने में असमर्थ है तो पुराने नोट चलने दे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी पर उनके द्वारा की गई तैयारियों के लिए झाड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस ए एम खनवालकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की बेंच ने सरकार से पूछा है की देश के लोगों में कैश बराबरी और सामान्य तरीके से क्यों नहीं बांटा जा रहा। आखिर क्यों कुछ लोगों को २००० भी नहीं मिल रहा और किसी के पास २ करोड़ के नए नोट बरामद हो रहे हैं। अगर आप लोगों को नई करेंसी मुहैया करवाने में अभी असमर्थ हैं तो कम से कम रेलवे स्टेशन औए अस्पताल जैसी जगहों पर तो पुराने नोट चलने दें ताकि लोग दवाईयां और अपना इलाज तो करवा पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया की किसको कितना पैसा देना है क्या इसको लेकर कोई पॉलिसी है। अगर आप इसका इंतज़ाम नहीं कर सकते तो आम लोग क्यों परेशानी झेलें?’

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