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अब बच्चों को ‘आधार कार्ड’ के बिना नहीं मिलेगा दोपहर का भोजन

स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील (दोपहर का भोजन) अब आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है दोपहर के भोजन के फायदे के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा और इसके लिए 30 जून तक का वक्त दिया है।

 
इस तारीख के बाद अगर किसी बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो उसके अभिभावक को आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होगी ताकि पता चल सके कि आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है। स्कूल शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के साथ आधार नंबर को लिंक करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया है।

 
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐंड लिटरेसी ने आधार नहीं रखने वाले लोगों को 30 जून तक इसमें छूट देने का फैसला किया है। सरकार मे मिड डे मील स्कीम के तहत काम करने वाले रसोइयों के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि सेवाओं के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड के उपयोग से सरकार को क्रियान्वयन में सुविधा होती है।

 
इसके साथ ही इससे उपभोक्ता को सीधे तौर पर सामग्री मिलती है। इस संबंध में स्कूलों को भी नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें योजना का लाभ लेने को इच्छुक छात्रों से आधार नंबर मुहैया करने को कहा जाएगा। मिड डे मील स्कीम के तहत देश में 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। योजना पर सरकार सालाना करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये खर्च करती है, आठवीं तक के बच्चों को इस योजना के तहत खाना मिलता है।

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