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अब मोदी सरकार ने पत्रकारों पर लगाई पाबंदी , लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं| जिसके मुताबिक़ प्रेस एंड पब्लिक रिलेशन्स विंग से बिना अनुमति लिए कोई भी मीडिया कर्मी, मंत्री या संसद सदस्य को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से न तो इंटरव्यू ले सकता है, न फोटोग्राफ खींच सकता है और न ही बातचीत कर सकता है|

बुधवार को मीडियाकर्मियों को जारी दिशा निर्देश में लोकसभा सचिवालय का प्रेस और पब्लिक रिलेशन्स विंग ने बड़े पैमाने पर क्या करें और क्या न करें की सूची सौंपी है|  हालांकि, संसदीय सचिवालय के अधिकारी इसमें कोई नई बात होने से इनकार कर रहे हैं| गाइडलाइंस के मुताबिक पत्रकारों को किसी भी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्रियों, विधायकों या अन्य प्रमुख हस्तियां जो संसद परिसर में होंगे उनसे बात करने से पहले लोकसभा सचिवालय के पीआर विभाग से अनुमति लेनी होगी|

इसके मुताबिक मीडिया कर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हस्तियां अगर आपको दिखाई देती हैं तो आप न तो उनसे हाय-हेलो कीजिए और न ही उनसे बातचीत कीजिए या फोटो खींचिए|  अगर ऐसा करते पाए गए तो लोकसभा सचिवालय आरोपी मीडिया कर्मी को दो दिनों के लिए संसदीय रिपोर्टिंग करने से सस्पेंड कर सकता है |

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि मीडियाकर्मियों को मंत्रियों और सांसदों का इंटरव्यू लेने से पहले, उनसे पहले से ही मिलने का समय लेना होगा। और इसके लिए मीडिया के तय नियामकों का उन्हें पालन करना होगा। इसके अलावा लोकसभा सचिवालय ने मंत्रियों सांसदों का इंटरव्यू करने के लिए कहां कैमरा लगाया जाएगा इसके लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि 16 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने जा रहा है|  लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद का यह सत्र सुचारु रुप से चल सके इसके लिए इसके लिए एक दिन पहले ही  सर्वदलीय बैठक बुलाई है | लेकिन मोदी सरकार के नोट बंदी के फैसले से यह सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है|

 

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