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अब हर बीपीएल खानदान को मिलेगा सालाना 30-40 हजार रुपये

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीर को कैश सब्सिडी की स्कीम को कानुनी रूप से हरी झंडी दिखा सकते हैं। अभी गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज, खाद और केरोसीन वगैरह दिए जाते हैं। नई मन्सूबा में सब्सिडी पर सामान देने के बजाय हुकूमत ने सीधे

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीर को कैश सब्सिडी की स्कीम को कानुनी रूप से हरी झंडी दिखा सकते हैं। अभी गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज, खाद और केरोसीन वगैरह दिए जाते हैं। नई मन्सूबा में सब्सिडी पर सामान देने के बजाय हुकूमत ने सीधे कैश को बैंक अकाउंट में पहुंचाने की तैयारी कर ली है।

सब्सिडी के बराबर का कैश मिलने के बाद लोगों को बाजार भाव पर ही चीजें खरीदनी होंगी। इस स्कीम के तहत हर बीपीएल खानदान को हर महीने करीब 3 से हजार रुपये मिला करेंगे।

सब्सिडी के बदले कैश स्कीम को यूपीए-2 हुकूमत का एक अहम तरीन कदम माना जा रहा है। इस मन्सूबा को यूपीए हुकूमत को नरेगा की ही तरह एक ‘गेम चेंजर’ के तौर पर देख रहा है। यूपीए को उम्मीद है कि इस मन्सूबा से आइनदा लोकसभा चुनावों में भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे।

हुकूमत की 1 जनवरी 2013 से 51 जिलों में कैश सब्सिडी लागू करने की मन्सूबा है। हुकूमत ने 1 अप्रैल 2013 तक मुल्क के 18 राज्यों और 1 अप्रैल 2014 तक पूरे मुल्क में कैश सब्सिडी लागू करने का रोडमैप तैयार किया है।

बीपीएल परिवारों को सब्सिडी पर मिलने वाले अनाज, खाद और तेल के बजाए अब हर साल सीधे ही 30 से 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेगी। हुकूमत इस मन्सूबा के तहत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। गरीबी लाइन से ऊपर वाले लोगों को भी कुकिंग गैस के बदले सब्सिडी की रकम ही मिलेगी।

जराए के मोताबिक कैश ट्रांसफर मन्सूबा 1 जनवरी, 2013 को उन 51 जिलों में यह मन्सूबा लॉन्च की जाएगी, जहां पर आधार कार्ड काम पूरा किया जा चुका है। दिसंबर 2013 तक पूरे मुल्क को इस मन्सूबा के तहत कवर कर लिया जाएगा। आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए हर बीपीएल परिवार को करीब 3 हजार रुपये प्रतिमाह मिला करेंगे।

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