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अरुणाचल प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के सभी आदेशों को किया निरस्त, बहाल होगी कांग्रेस की सरकार

केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 जैसी स्थिति बहाल होगी. इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हो जाएगी. क्योंकि उस दिन राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और नबाम तुकी राज्य के मुख्यमंत्री थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का समय से पहले विधानसभा बुलाने का फैसला, उसकी पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक थी. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है. बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी. यह केंद्र सरकार के लिए दूसरा झटका है.

इसी साल कई महीनों के राजनीतिक संकट के बाद अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सहयोग से कांग्रेस के बागी नेता कलिखो पुल ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. कलिखो पुल को कांग्रेस के 19 बागी विधायकों का समर्थन और बाहर से 11 बीजेपी विधायकों और दो निर्दलीयों का समर्थन हासिल था. राज्य में 60 विधानसभा सीटें हैं.

इससे पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. विधानसभा में कांग्रेस के पास 47 सीटें थी. लेकिन लगभग 20 विधायकों ने तुकी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी के बाद से राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था.

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