Wednesday , September 20 2017
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असम के मुस्लिम संगठनों ने नहीं माना मदरसों को शुक्रवार को खुला रखने का आदेश

हाल ही में असम सरकार द्वारा जारी किए गए सभी स्कूलों शुक्रवार को खुला रखने के लिए अधिसूचना शिक्षा विभाग और क्षेत्र के इस्लामी संगठनों के बीच एक टकराव में बदल गया है।

इस टकराव ने कांग्रेस को एक नया मौका दे दिया है जो पहले से ही इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिक बहस का रूप देना चाह रही थी।

असम में बदरपुर में इस्लामी नेताओं के बीच पिछले रविवार को आयोजित एक बैठक में आदेश को न मानने का निर्णय लिया गया है वे इस निर्णय को मुसलमानों के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। बैठक में स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी पर सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए रविवार को मदरसों खुले रखने और शुक्रवार को बंद रखने का फैसला किया गया।

पिछले हफ्ते जारी आदेश में असम की सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी स्कूलों सरकार में साप्ताहिक अवकाश प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए शुक्रवार को खुला और रविवार को बंद रहना चाहिए।

छुट्टी पर आदेश इस्लामी संगठनों को पसंद नहीं आया क्योंकि शुक्रवार को एक साथ बड़े पैमाने पर होने वाली नमाज़ की वजह से मदरसों को शुक्रवार को बंद रखने की परंपरा का पालन किया जाता रहा है।

अताउर रहमान मजहरभुयान, पूर्वोत्तर भारत नदवा तू तामीर, क्षेत्र के एक इस्लामी संगठन के सचिव ने फर्स्टपोस्ट को बताया कि बैठक में फैसला किया गया है कि मदरसे के छात्र शुक्रवार को कक्षाओं में हिस्सा नहीं लेंगे और रविवार को कक्षाओं में बैठेंगे।

“अगर सरकार शुक्रवार को कोई मदरसा खुलवा भी देगी तो कोई छात्र नहीं आएगा। अगर, रविवार को मदरसा के शिक्षक छुट्टी पर रहेंगे तब सीनियर छात्र अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाएंगे और हम इस आदेश को नहीं मानेंगे,” उन्होंने कहा।

कांग्रेस के पुर्व मंत्री, सिद्दीक अहमद जो बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह फैसला वापस नहीं लेती है तो वे हाई कोर्ट जायेंगे।

“भाजपा के पिछले छ महीने के शासन में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को व्यापर नहीं करने दिया जा रहा है और सरकारी नौकरियों में जगह न देकर उनके साथ दुसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है,” उन्होंने कहा।

मौलाना फजलुल करीम, जमियत उलेमा ए हिंद के महासचिव ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने मौजूदा नियम, जो कहता है कि मदरसे शुक्रवार को बंद रहेंगे, के उल्लंघन में इस आदेश को जारी किया है।

“आदेश मुस्लिम विरोधी प्रकट होने के लिए पारित किया है। अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य, गुजरात में भी मदरसे शुक्रवार को बंद रहते हैं, “उन्होंने कहा।

“मदरसों की तरह भी संस्कृत विद्यालयों में भी साप्ताहिक छुट्टियों के लिए एक अलग नियम है। एक ही अधिसूचना का पालन करने के संस्कृत विद्यालयों को क्यों बाध्य नहीं कर रही है सरकार? “करीम पूछा।

प्रणब गोस्वामी, असम में एक संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य ने फर्स्टपोस्ट को बताया कि संस्कृत स्कूल अन्य स्कूलों की तरह साप्ताहिक छुट्टियां रखने के नियम का पालन नहीं करते हैं।

“हम पूर्णिमा और नए चाँद के बाद आठवें दिन की छुट्टी रखते हैं। इस तरह हर चौथे सप्ताह में दो छुट्टियाँ होती हैं,” उन्होंने संस्कृत स्कूल की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया।

लेकिन इस्लामी संगठनों का प्रतिरोध सरकार के गले नहीं उतर रहा है और वह आदेश को लागू करने के लिए उत्सुक है।

रमेश चंद्र जैन, असम में शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा, “हमने मदरसा शिक्षकों को आदेश दिया है कि अगर वे आदेश का पालन नहीं करते तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्हें आदेश का पालन करना ही पड़ेगा।”

जब उनसे संस्कृत स्कूल की अलग साप्ताहिक छुट्टी प्रणाली के बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने कहा, “नियम सभी स्कूलों के लिए है। लेकिन संस्कृत स्कूल शुक्रवार को बंद नहीं रहते।”

मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी पर यह आदेश उत्तर प्रदेश चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है।

हैदर हुसैन बोरा, सचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कहा, “सवाल मुद्दे के राजनीतिकरण के बारे में नहीं है, लेकिन अपने धर्म का पालन करने के लिए हमारे साथी नागरिकों के अधिकारों के बारे में है।”

उन्होंने आगे सवाल किया, “हम पूछ रहे हैं जब हिमंत बिस्व सरमा कांग्रेस शासन में शिक्षा मंत्री थे तब उन्हें मदरसों की साप्ताहिक अवकाश प्रणाली के बारे में कोई दोष नहीं मिला। केवल भाजपा में शामिल होने के बाद दोष पाया गया। क्या इस तथ्य का यह मतलब नहीं है कि आदेश के पीछे सांप्रदायिक लाइनों पर मतभेद पैदा करने का इरादा है? “

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