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अॉपरेशन क्लीन मनी लॉन्च, अब नहीं चलेगी टैक्स की चोरी

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग में मोदी सरकार ने अब एक और नया हथियार उतार दिया है। सरकार अब जांच एजेंसियों की छापेमारी की रिकॉर्ड को सार्वजनिक करेगी। सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का जिम्मा आयकर विभाग संभालती है।

विभाग आय से अधिक संपति और बेनामी संपति होने के संदेह पर छापेमारी करती है। सरकार अब इस छापेमारी में मिलने वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगी।

इसके साथ-साथ सरकार विभिन्न श्रेणियों में ज्यादा जोखिम उठाने वाले से लेकर कम जोखिम उठाने वाले डिफॉल्टरों की रेटिंग भी करेगी। सरकार ने इसके लिए एक नए वेबसाइट को लांच किया है। इसका नाम क्लीन मनी रखा गया है।

मंगलवार को वित मंत्री अरुण जेटली ने इस वेबसाइट को लांच किया। मंत्री ने इसे लांच करते हुए कहा कि कई लोगों के लिए अब हिसाब-किताब करने का समय आ गया है। सरकार ईमानदार कर दाता नागरिकों को राहत देना चाहती है।

यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस वेबसाइट पर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, कम रिस्क और बहुत कम रिस्क की चार श्रेणियां बनाई गई है। इन श्रेणियों के मुताबिक डिफॉल्टों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने स्पीच के दौरान भारत में करचोरी की समस्या पर बोल चुके हैं। क्लीन मनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों में करचोरी की आदत को कम करने में मदद मिलेगी। लॉन्च करते समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग टैक्स चोरी की आदत छोड़कर टैक्स भरने की आदत डालें।

इनकम टैक्स विभाग रेड्स की रिपोर्ट इस वेबसाइट पर डालेगा। साथ ही टैक्स डिफॉल्टर्स की पहचान करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी इस वेबसाइट पर दी जाएगी। जिससे लोगों की आदत में बदलाव आएगा।

क्लीन मनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध किए गए अलग-अलग श्रेणियों के लिए लोगों के लिए सरकार अलग-अलग तरीका का इस्तेमाल करेंगी। सूत्रों के मुताबिक हाई रिस्क कैटिगरी में आने वाले लोगों और समूहों को तलाशी, जब्ती और सीधी जांच जैसी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

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