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आधार को अनिवार्य करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सहमत कि वह 17 मई को एक सुनवाई करेगी जिसमें सरकारी स्कीमात से लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करार दिया गया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली एक पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के इस तर्क से सहमत थे कि आधार समस्या भी महत्व है और यह भी आपात आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए।

आधार मामले में एक दरख़ास्त गुज़ार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार आधिकारिक स्कीमात के लिए स्वयंसेवक होगा अनिवार्य नहीं इसके बावजूद केंद्र सरकार विभिन्न मौकों पर जारी करती जा रही है जिनके द्वारा आधार कार्ड सरकारी स्कीमात जैसे छात्रवृत्ति ‘आहार के अधिकार ‘मिड डे मील आदि के लिए अनिवार्य करती जा रही है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को सरकारी स्कीमात के लिए आवश्यक और अनिवार्य किए जाने के खिलाफ अनुरोध सुनवाई किसी दो सदस्यीय बेंच की ओर से की जानी चाहिए।

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