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आधार नहीं, तो गैस सब्सिडी नहीं

नवादा (सदर) : केंद्र सरकार के निर्देश पर विभिन्न पेट्रोल कंपनियों ने गैस की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से सभी उपभोक्तओं को सब्सिडी लेने के लिए अपने आधार कार्ड को लिंक-अप कराने का अनुरोध किया है.

जिले में इस अभियान के बाद भी अबतक महज 45 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही अपने गैसकनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक-अप कराया है. जबकि, 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं का आधार कार्ड निर्गत हो चुका है. 28 फरवरी तक अपने आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक-अप नहीं होने के बाद उपभोक्ताओं को मार्च से गैस पर मिलनेवाली सब्सिडी उनके खाते में भेजना बंद कर दिया जायेगा. आंकड़ों के मुताबिक जिले में स्थित एक दर्जन से अधिक रसोई गैस एजेंसियों में एक लाख 35 हजार 3 सौ उपभोक्ता रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं. परंतु 18 फरवरी तक महज 45 प्रतिशत उपभोक्तओं ने ही अपने आधार कार्ड को रसोई गैस कनेक्शन से जोड़ा है.

क्या हैं खामियां

विभिन्न पेट्रोल कंपनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए छह माह पहले ही आदेश जारी किया गया था. पर, इस आदेश का विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा इस मामले में प्रचार-प्रसार नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के बीच यह जानकारी नहीं जा सकी है.

बहुत सारे ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिनके नाम से गैस कनेक्शन तो है परंतु आधार कार्ड उनका बन ही नहीं रहा है. प्रक्रिया के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को मशीन रिजेक्ट कर रही है. इस परिस्थिति में कंपनी द्वारा ऐसे लोगों के लिए कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया है. जिले के एक लाख 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं में महज 50 से 55 हजार उपभोक्तओं का ही आधार कार्ड बना हुआ है. अधिकांश उपभोक्त आधार कार्ड से ही वंचित हैं.

क्या है मक़सद

विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा एक ही नाम से अलग-अलग पते पर कई कनेक्शन लिये जाने की सूचना के बाद कंपनियों ने आधार को कनेक्शन से लिंक-अप करने का आधार बनाया है. एक व्यक्ति का कई कनेक्शन हो सकता है. परंतु एक व्यक्ति का एक ही आधार होगा.

इस आधार के माध्यम से विभिन्न तेल कंपनी सभी वास्तविक उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने व फर्जी तरीके से कनेक्शन रखनेवाले को गैस पर मिलनेवाली सब्सिडी को बंद करने की तैयारी की है. पिछले छह महीने से जारी इस अभियान के बाद जिले में अब तक महज 45 फीसदी उपभोक्ता आधार कार्ड जमा किये हैं. इस नियम के बाद वास्तविक उपभोक्तओं को सब्सिडी की राशि नियमत: उपलब्ध हो जायेगी.

 

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