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आरबीआई प्रमुख ने कृषि ऋण माफ़ करने के वादों की करी निंदा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ‘उर्जित पटेल’ ने गुरुवार को कृषि ऋण माफी योजनाओं पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है ताकि चुनाव के दौरान ऋण छूट जैसे वादे न किए जाएं।

“हमें आम सहमति बनाने की ज़रूरत है ताकि पार्टियां इस तरह के ऋण छूट के वादे करने से परहेज़ करें, अन्यथा उप-सार्वभौम राजकोषीय चुनौतियां राष्ट्रीय बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकती हैं।”

‘पटेल’ ने कहा कि ऋण माफी ने एक ईमानदार उधार संस्कृति को कम कर दिया है। “यह उधार अनुशासन को प्रभावित करता है। ऐसी योजनाएं सरकार के लिए उधार लेने की लागत पर भी प्रभाव डालती हैं और बदले में निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

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