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‘इंदु सरकार’ पर विरोध से डरे सिनामाघरों के मालिक

इमर्जेंसी पर बनी फिल्म ‘इंदु सरकार’ की रिलीज़ डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, इसे लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी बढ़ती नज़र आ रही है। खबर है कि इस सप्ताह यह फिल्म सर्टिफिकेट अपेलेट ट्रिब्यूनल (FCAT) को दिखाया जाएगा। पिछले दिनों खबर आई कि संजय गांधी की जैविक पुत्री होने का दावा करने वाली एक महिला प्रिया पॉल ने मधुर भंडारकर की इस फिल्म पर तब तक के लिए रोक लगाने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय एक याचिका दायर की है, जब तक कि फिल्म के कुछ हिस्से को हटा नहीं दिया जाता।

कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि फिल्म में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब इस फिल्म के विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोगों का तीखा तेवर देखते हुए पुणे के कुछ खास थिअटर मालिक इसकी रिलीज़ के दौरान सिक्यॉरिटी की मांग रखने की तैयारी में हैं।

deccanchronicle से हुई बातचीत में सिनेमा ओनर्स और एक्सहिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेज़िडेंट, नितिन दातर ने कहा है कि वह इस फिल्म की रिलीज़ के दौरान सभी सिनेमाघरों में सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार से मदद मांगने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बातचीत में कहा, ‘हमने तय किया है कि जिन-जिन सिनेमाघरों में यह फिल्म दिखाई जाएगी, हम सरकार से उसकी सुरक्षा को लेकर मांग रखने वाले हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन थिअटरों के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती हैं तो हम सरकार से ही इस नुकसान की भरपाई की मांग रखेंगे। उनका कहना है कि सिनेमा और ऑडियंस की सेफ्टी उनके लिए सबसे अहम है।

इस फिल्म का कांग्रेस पार्टी शुरू से ही विरोध कर रही है, जिसमें1975 से 1977 के बीच लगी इमर्जेंसी का दौर दिखाया गया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की जैविक पुत्री होने का दावा करने वाली प्रिया पॉल ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके भंडारकार को फिल्म में क्या काल्पनिक है और क्या तथ्य ,यह स्पष्ट करने के निर्देश देने को कहा है। हालांकिफिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने पहले ही कहा है कि ‘इंदु सरकार’ में डिस्क्लेमर देकर बताया जाएगा कि ज्यादातर फिल्म फिक्शन पर आधारित है न कि रीऐलिटी पर। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

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