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इलाहबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार को हटानी होगी बूचड़खानों पर लगाई रोक

लखनऊ: यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें चलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को लाइसेंस के आवेदकों को संबंधित नियम के मुताबिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार द्वारा बूचड़खानों पर लगाई गई पाबंदी को हटाना पड़ेगा। इसके साथ ही मीट कारोबारियों को अथॉरिटी से इजाजत लेने की सुविधा देनी होगी।

अगर इस दौरान स्थानीय अधिकारियों को कोई परेशानी आती है तो वह सही दिशानिर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति पशुवध और लाइसेंस जारी करने के लिए नई नीति बनाये। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई रखी है।

आपको बता दें कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी थी।

जिसके चलते प्रदेश के कई मीट व्यापारियों का काम काज ठप हो गया था। कोर्ट के इस आदेश से मीट कारोबारियों को नई उम्मीद मिली है।

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