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उत्तरप्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का झटका

मजलिस बलदिया और दीगर सरकारी बोर्ड के सदर और नायब सदर और दीगर बड़े ओहदेदारों को लाल बत्ती और रियासती वज़ीर का दर्जा देने का इख़तियार मांगने केलिए हुकूमत उत्तरप्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।

मजलिस बलदिया और दीगर सरकारी बोर्ड के सदर और नायब सदर और दीगर बड़े ओहदेदारों को लाल बत्ती और रियासती वज़ीर का दर्जा देने का इख़तियार मांगने केलिए हुकूमत उत्तरप्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।

अदालत ने कहा है कि क्या ये मुतालिबा हक़ीक़त में इस उसूल को ख़त्म करने का मक़सद नहीं है जो ये कहता है कि रियासती काबीना की तादात‌ जुमला 10फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होंगे। ये तो वही बात होगई कि जिसे वज़ीर नहीं बनासके , उन्हें वज़ीर का दर्जा दे दिया जाये । रियासती हुकूमत ने लाल बत्ती और वज़ीर का दर्जा देने के मसले पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बंच ने 28 दिसम्बर 2013 को लाल बत्ती और वज़ीर का दर्जा देने वाले यू पी हुकूमत के 18 जुलाई 2007 के अहकाम पर उबूरी रोक लगादी थी। अदालत ने उन लोगों को नोटिस जारी किया था जिन्हें रियासती हुकूमत ने वज़ीर का दर्जा दिया था ।

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