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उत्तराखंड: मुश्किल में रावत सरकार, संवेदनशील इलाके में धारा 144

देहरादून: उत्तराखंड में तेज़ी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनज़र देहरादून और दुसरे सेंसेटिव इलाक़ों में धारा 144 लागू कर दी गई है. स्थानीय लोगों  के मुताबिक़ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पैर मिलिट्री फोर्सेज़ भी तैनात किये गए हैं. बी बी सी की खबर के अनुसार पुलिस के साइबर सेल को सतर्क किया गया है ताकि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके.राज्य में कांग्रेस के 9 MLA की बगावत के बाद मुश्किलों में घिरी हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को अपना बहुमत साबित करना है.

मीडिया में सूत्रों के हवाले से ऐसी ख़बर आ रही है कि इन विधायकों की सदस्यता ख़त्म कर दी गई है.लेकिन पत्रकार शिव जोशी के मुताबिक़ राज्य कीसंसदीय कार्य मंत्री और पार्टी की चीफ व्हिप इंदिरा हृदयेश ने बताया कि उनकी इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल से बात हुई थी, जिनका कहना है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में फ़ैसला नहीं किया है.इस बीच विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.CM , मंत्रियों, विधायकों और मीडियाकर्मियों को नए पास जारी किए गए हैं.शनिवार को बाग़ी विधायकों ने एक स्टिंग की सीडी जारी करते हुए इलज़ाम लगाया था कि हरीश रावत MLA  की ख़रीद फ़रोख्त में लगे हैं जिसे मुख्यमंत्री ने झूठ करार दिया था.इंदिरा हृदयेश ने इस सीडी की फोरेंसिक जांच की मांग की है.

भाजपा के 28 MLA हैं जिनमें से एक निलंबित है. बसपा के दो, निर्दलीय तीन और एक विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का है.कांग्रेस के नौ बाग़ी MLA की मेम्बरशिप खत्म किए जाने के बारे में अभी तक ओफिश्य्ल तौर पर कोई फ़ैसला और एलान नहीं हुवा है.UK विधानसभा के कुल 70 MLA में कांग्रेस के 36  MLA थे जिनमें से 9 बाग़ी हो चुके हैं.

 

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