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उत्तराखंड: राष्ट्रपति शासन जारी रहेगी, शक्ति परिक्षण 29 को नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड में लागू राष्ट्रपति शासन को अगले आदेश तक के बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 29 अप्रैल को राज्य की हरीश रावत सरकार का प्रस्तावित शक्तिपरीक्षण भी टल गया है। इससे पहले 22 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। मंगलवार को कांग्रेस ने राज्यसभा में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का जोरदार विरोध किया था। इसी वजह से कई बार स्थगित होने के बाद सदन की कार्यवाही को समय से पहले ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर केंद्र से सात सवाल पूछे और इनका जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का कर्ताधर्ता होता है।

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