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एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के सिद्धांत का समर्थन

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आयोजन से संबंधित सरकार के सिद्धांत का समर्थन किया लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस भारी परिव्यय होंगे और कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल विस्तार या रोलबैक के लिए संविधान में संशोधन करना होगा.बीक समय संसद और विधानसभाओं के चुनाव की समर्थक एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अपने विचार पेश करने का निर्देश दिया था जिसके जवाब में आयोग ने कहा कि वह इस सिद्धांत का समर्थन करता है लेकिन इसके परिव्यय 9,000 करोड़ रुपये होंगे।

आयोग ने सरकार और स्थायी समिति से कहा कि एक साथ चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनस और अन्य उपकरण खरीदना होगा। संसदीय समिति ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि ” केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल मशीनों की खरीदी के लिए ही 9,284.15 करोड़ रुपये दरकार होंगे और इन मशीनों को हर पंद्रह साल बाद बदलना होगा। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वीर हाउज़ के परिव्यय भी सहन करना होगा।

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