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ओवैसी ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या गृह मंत्रालय का संशोधन भी मनी बिल से करा लेंगे?

नई दिल्ली: हैदराबाद से सांसद और आल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी ने बुध के रोज़ लोकसभा में सवाल किया कि केंद्र की भाजपा सरकार गृह मंत्रालय के एक्ट को मनी बिल के ज़रिये कैसे संशोधित कर सकती है. अक्सर चर्चाओं में घिरे रहने वाले असद ओवैसी ने कहा मनी बिल के बारे में संविधान के आर्टिकल 110 में साफ़ लिखा गया है कि मनी बिल सरकारी खर्चो, कर और उधार से सम्बंधित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि RBI एक्ट और FCRA में संशोधन मनी बिल में नहीं आ सकता लेकिन ऐसा किया जा रहा है.
ओवैसी ने कहा कि सरकार संविधान के दायरे से बाहर काम करने की कोशिश कर रही है. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अध्यक्ष एम्आर माधवन ने भी ओवैसी की बात का समर्थन किया और कहा कि हैदराबादी संसद के सवाल बेवजह नहीं हैं
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