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कन्हैया, उमर खालिद समेत अन्य छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

adalat
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से की गई अनुशानत्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने कन्हैया से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त कराने के लिए कहा था। कोर्ट ने इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर सशर्त रोक लगाई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, वे यूनिवर्सिटी में चल रही भूख हड़ताल को खत्म कर देंगे और भविष्य में यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई आंदोलन नहीं करेंगे।

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इस साल 9 फरवरी को आयोजित हुए विवादास्पद समारोह के चलते कन्हैया, अनिर्बान और उमर पर देशद्रोह का आरोप लगा था। इन पर विश्वविद्यालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। नौ फरवरी को जेएनयू में हुए इस विवादित समारोह के संबंध में उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों और कुछ अन्य छात्रों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाइयां की गई थीं। इनमें बर्खास्तगी से लेकर, विश्वविद्यालय में आने पर प्रतिबंध और जुर्माना आदि शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख करके विश्वविद्यालय द्वारा इन पर लगाए गए जुर्मानों को चुनौती दी थी। फैसले से पहले कोर्ट ने कन्हैया से हलफनामा मांगा था कि वह विश्वविद्यालय को सही ढंग से काम करने देंगे और वहां कोई आंदोलन नहीं होगा। जस्टिस मनमोहन ने कहा, कन्हैया पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को आंदोलन खत्म करने के लिए स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं और विश्वविद्यालय को उचित ढंग से काम करने दे सकते हैं।’

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