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कर्ज नहीं देने पर पैन कार्ड, LPG सब्सिडी और ओवरड्राफ्ट पर लगेगी रोक

ऋण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले। कर विभाग ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो इस वित्त वर्ष के दौरान लिए जाने हैं ताकि बड़े पैमाने पर कर उल्लंघन और कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके।

पीटीआई-भाषा के हाथ लगे कर विभाग रणनीति पत्र के मुताबिक, कर अधिकारी पैन पर इस तरह रोक लगाएंगे कि इन चूककर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोई रिण न मिल सके या ओवरड्राफ्ट सुविधा न हो क्योंकि ये एनपीए में तब्दील हो जाएंगे। इसमें कहा गया, ‘‘वित्त मंत्रालय को एलपीजी सब्सिडी जैसी सुविधाएं वापस लेने का सुझाव दिया जा सकता है जो सीधे कथित चूककर्ताओं के बैंक खातों में जाती है।’’ रणनीति पत्र में कहा कि चूककर्ताओं के लिए यह हतोत्साहित करने वाला होगा।

कर अधिकारियों ने ऐसे पैन का ब्योरा संपत्ति पंजीयक को भी भेजने का प्रस्ताव किया है जिसमें निवेदन जाएगा कि इन पैन धारकों की अचल संपत्तियों के पंजीकरण को अनुमति न दी जाए। ऐसे चूककर्ताओं के बारे में जानकारी सभी कर कार्यालयों में जारी करने का सुझाव दिया गया है ताकि देश भर में रिण और सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने पर रोक लग सके।

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