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किसी राज्य क्रिकेट संघ में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले व्यक्ति BCCI में पद संभाल सकता है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि किसी राज्य क्रिकेट संघ में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले किसी व्यक्ति को बीसीसीआई में कोई पद संभालने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी तरह बीसीसीआई में नौ साल तक पदाधिकारी रहने वाले शख्स को राज्य क्रिकेट संघ में कोई पद संभालने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 20 जनवरी के कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई के एक पदाधिकारी की पात्रता के बाबत ‘संदेह पैदा किए गए’। कोर्ट ने 20 जनवरी के आदेश में कहा था कि किसी व्यक्ति को बीसीसीआई या राज्य संघों से अयोग्य करार दिया जा सकता है, यदि उसने नौ साल तक पद संभाला हो।

पीठ ने यह स्पष्टीकरण उस वक्त दिया जब रेलवे, सेवाओं और विश्वविद्यालय संघों की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने दावा किया था कि इस मुद्दे पर अदालत का आदेश ‘स्पष्ट’ नहीं है । जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, ‘स्पष्टीकरण वाले आदेश का मतलब यह है कि यदि किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई में नौ साल पूरे कर लिए हैं तो वह बीसीसीआई का पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा।’

पीठ ने कहा, ‘इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य संघ में नौ साल तक किसी स्तर पर पदाधिकारी रहता है तो वह राज्य संघ के किसी पद को संभालने या उससे जुड़ा चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगा।’

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