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केंद्र सरकार मणिपुर में फर्जी एनकाउंटरो की जांच कराए- सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मणिपुर में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल तथा सेना की ओर से पिछले सालों में किए गए कथित फर्जी एनकाउंटर की शिकायतों की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस मदन बी.लोकुर व जस्टिस यू.यू.ललित ने कहा है कि दुश्मन से निपटने में भी कानून की पालना करना जरुरी है और यदि मणिपुर पुलिस व आर्म्ड फोर्सेज ने ज्यादती की हैं तो इनकी जांच होना जरुरी है। कोर्ट ने आदेश मानवाधिकार अलर्ट व कथित फर्जी मुठभेड में मरने वालों के परिजनों की एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया है कि मणिपुर में पुलिस व सुरक्षा बलों ने अब तक करीब 1528 नागरिकों को फर्जी एनकाउंटर में मारा है। अधिकांश को गैर-कानूनी हिरासत में टार्चर करने के बाद मारा गया है। इस संबंध में कई शिकायत करने के बाद भी मणिपुर पुलिस ने एक भी मामले में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। फर्जी एनकाउंटर में मरने वालों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं था लेकिन उनकी मौत के बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कर उन्हें आतंकी बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए 62 मामलों की टेबल तैयार करने के निर्देश देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को न्याय मित्र की मदद करने का आग्रह किया है। टेबल में बताना होगा किस मामले में न्यायिक जांच, मानवाधिकार आयोग की जांच या कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट के तहत जांच हुई है या नहीं। कोर्ट ने न्याय मित्र को बाकी बचे 1466 मामलों में भी यह कवायद करने को कहा है। मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

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