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खुसूसी रियासत का दर्जा मिला तो होगी एनसीए में कटौती

साबिक़ नायब वज़ीरे आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाने के बाद आम मर्कज़ी तावून (एनसीए) की रकम में कटौती हो जाएगी। पीर को भाजपा के शुबे के दफ्तर में सहफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 11 वें

साबिक़ नायब वज़ीरे आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाने के बाद आम मर्कज़ी तावून (एनसीए) की रकम में कटौती हो जाएगी। पीर को भाजपा के शुबे के दफ्तर में सहफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 11 वें फायनेंस कमीशन के तजवीज़ के तहत एनसीए में खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल रियासतों को 90 फीसद रकम ग्रांट में और बाक़ी दस फीसद रकम क़र्ज़ के तौर में दिया जाता था।

पर, 12 वें फायनेंस एंकाड की सिफ़ारिश के बाद इस मद में किसी रियासत को क़र्ज़ नहीं मिला बल्कि पूरी रकम ग्रांट के तौर में दी जाती है। इसमें भी खुसूसी रियासत और आम क़िस्म की रियासतों को रकम देने का फार्मूला है, जिसके मुताबिक खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल रियासत को 9/16 और आम क़िस्म के रियासतों को 7/16 हिस्सा मिलता है। बिहार को फिलहाल 1219 करोड़ रुपए इसमें मिलते हैं। खुसूसी रियासत का दर्जा मिल जाने के बाद यह रकम घट जाएगी, क्योंकि उसे खुसूसी रियासत के दर्जा हासिल रियासतों में से ही रकम मिलेगी।

यह रकम मौजूदा रकम से कम है। मिस्टर मोदी ने कहा कि भाजपा खुसूसी रियासत के दर्जा दिए जाने का नहीं बल्कि इसको लेकर किए जा रहे गुमराह प्रोपगेनडा का मुखालिफ है। वज़ीरे आला नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर विधानमंडल को भी गुमराह किया है। उनके उठाए सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा बल्कि उसे हवा में उड़ाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीरे आला को चैलेंज दी कि वे उनके उठाए चारों सवाल का जवाब दें।

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