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गर्भपात कानून के खिलाफ आवेदन त्वरित सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 20 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था निपटान से रोकने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आवेदन त्वरित सुनवाई से आज यहां यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके पास सुनवाई के लिए भी महत्वपूर्ण कई राष्ट्रीय मुद्दे है|

उन्होंने महाराष्ट्र की एक गर्भवती महिला को डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी थी चीफ जस्टिस जेएस केहर की आभरकयादत पीठ ने कहा कि वह संबंधित याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद ही कर सकेगी, तब तक या तो उक्त महिला बच्चे को जन्म दे चुकी होगी या देने ही वाली होगी जसटिस केहर ने कहा, ‘राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे हैं, जिनकी सुनवाई की जानी है। ऐसी स्थिति में गर्भपात कानून के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई फिलहाल संभव नहीं है|

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