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चुनाव आयोग का फरमान, बजट में चुनावी राज्यों के लिए ना हो कोई ऐलान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम बजट पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे साफ हो गया है कि अब आम बजट एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार चुनावी राज्यों के लिए बजट में कोई लॉलीपॉप न दे।

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दी है। लेकिन आयोग ने कुछ शर्तें भी रख दी है। आयोग ने कहा कि बजट में चुनावीं पांचों राज्यों के लिए किसी योजना का ऐलान नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग ने ये भी शर्त लगाई है कि बजट भाषण में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सरकार की उलब्धियों का भी कोई जिक्र न हो।

चुनाव आयोग का साफ कहना है कि चुनावी राज्यों के लिए बजट भाषण में बखान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि आम बजट को चुनाव बाद पेश किए जाने के लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी।

इससे पहले चुनाव से ठीक पहले बजट को पेश करने को लेकर  लेकर राजनीति गरमाई हुई थी।  कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर चुनाव से पहले बजट पर रोक की मांग की थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा।

चार फरवरी से आठ मार्च के बीच पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बजट की अड़चन दूर हो गई है।

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