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जुलाई से नाफ़िज़ होगा फूड सेक्युरिटी एक्ट

रियासत में जुलाई माह से फूड सेक्युर्टी एक्ट लागू होगा। पीर को वजीरे आला रघुवर दास ने एवान में इसकी एलान की। अरूप चटर्जी ने वजीरे आला को सवाल में यह मामला उठाया था। एमएलए मिस्टर चटर्जी हुकूमत से जानना चाहते थे कि गरीबों के लिए फूड स

रियासत में जुलाई माह से फूड सेक्युर्टी एक्ट लागू होगा। पीर को वजीरे आला रघुवर दास ने एवान में इसकी एलान की। अरूप चटर्जी ने वजीरे आला को सवाल में यह मामला उठाया था। एमएलए मिस्टर चटर्जी हुकूमत से जानना चाहते थे कि गरीबों के लिए फूड सेक्युर्टी एक्ट रियासत में कब से लागू होगा। वजीरे आला ने बताया कि हुकूमत के सतह पर इसकी तैयारी चल रही है। फूड सेक्युर्टी एक्ट लागू किये जाने से रियासत में शहरी आबादी के 66.40 फीसद लोगों और देही आबादी के 86.14 फीसद लोगों को इसका फाइदा मिलेगा।

एमएलए अनंत ओझा ने वजीरे आल सवाल मुद्दत के दौरान बेज़मीन वालों को मुक़ामी रिहाइश सर्टिफिकेट नहीं मिलने का मामला उठाया। एमएलए का कहना था कि संताल परगना समेत रियासत के कई हिस्से में 1932 से पहले ही कई भूमिहीन रहते आ रहे हैं। इनके पास अपनी जमीन नहीं है। सरकारी अफसर मुक़ामी रिहाइश सर्टिफिकेट बनाने से पहले इनसे खतियान मांगते हैं।

सालों से इनके बाप दादा झारखंड में रहते आ रहे हैं। अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया खास महल का काला कानून चल रहा है। वजीरे आला मिस्टर दास ने कहा कि जिनका नाम सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में नहीं है, उसे भी रिहाइश सर्टिफिकेट जारी किया जाना है। सुबूत की बुनियाद पर इनको सर्टिफिकेट देना है।

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