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जेएनयू विवाद : एनएचआरसी ने गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (जेएनयू) को विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की कार्रवाई खत्म करने के लिए नोटिस जारी करते हुए दो हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है |

आयोग ने 13.02.2016. के “द हिन्दू” में प्रकाशित खबर “जेएनयू के छात्र नेता पर राजद्रोह के आरोप में सरकार ने की कड़ी कार्यवाई” पर ये आदेश जारी किया है | इस खबर में बताया गया था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया हालांकि, एनएचआरसी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, कन्हैया कुमार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह मौक़े पर दो समूहों के बीच हुए संघर्ष में बीच बचाव के लिए वहां गये थे|

विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि पुलिस कैम्पस में घूम घूम कर निर्दोष छात्रों को गिरफ़्तार कर रही है | उन्होंने कहा कि इस घटना का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में कवरेज हुआ है एनएचआरसी ने पुलिस की कार्यवाई को पूरी तरह से अवैध बताते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है और छात्रों को डराने के लिए झूठा राजद्रोह का आरोप लगाया गया है |

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