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थाईलैंड में सैन्य-लोकतंत्र, अगले साल होंगे चुनाव

बैंकाक: थाईलैंड की जनता ने सैन्य समर्थित नए संविधान को आज स्वीकृति प्रदान कर दी जिससे अगले साल चुनाव का रास्ता साफ हो गया और यह भविष्य की निर्वाचित सरकारों को लेकर अंतिम फैसला करने की ताकत देता है।

थाई मतदाताओं ने दो साल पहले सरकार को सेना द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद पहली बार मतदान किया है।

थाईलैंड के निर्वाचन आयोग ने कहा कि 91 फीसदी मतों की गिनती हो चुकी है और 61 फीसदी लोगों ने सैन्य समर्थित संविधान के पक्ष में मतदान किया है।

नये संविधान से अगले साल चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है।

सेना ने कहा कि नए संविधान से राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और स्थिरता आएगी, हालांकि आलोचकों ने कहा कि यह संविधान सरकार पर सेना का नियंत्रण बढ़ाने वाला है।

बैंकॉक में एक मतदान केंद्र पर मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने जनता से कहा, ‘‘मतदान के लिए बाहर निकलिए क्योंकि आज का दिन देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह आपका कर्तव्य है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रक्रिया एवं लोकतंत्र का हिस्सा है।’’ ‘हां’ के पक्ष में मतदान के बाद नए संविधान का मसौदा स्थायी संविधान का रूप ले लेगा।

सेना ने साल 2014 में तख्तापलट के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था और देश में ‘स्वच्छ राजनीति’ सुनिश्चित करने के लिए संविधान को फिर से लिखे जाने का आह्वान किया था।

(भाषा)

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