Monday , August 21 2017
Home / Ahmedabad / दलितों पर हमला घटना को उजागर करने पर बदला,गुजरात में गैर सरकारी संगठन का लाइसेंस रद्द

दलितों पर हमला घटना को उजागर करने पर बदला,गुजरात में गैर सरकारी संगठन का लाइसेंस रद्द

अहमदाबाद: कानून उपलब्धि बाहरी दान के तहत प्रतिबंध के बाद गुजरात एक गैर सरकारी संगठन  नवा सर्जन ट्रस्ट आर्थिक संकट का सामना हो गया है जबकि यह संगठन पिछले 27 साल ने दलितों के अधिकारों के लिए काम कर रहा है, अपने 80 से अधिक कर्मचारियों से इस्तीफा लिया है और यह आशंका है कि संगठन प्रशासित स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।

प्रबंध ट्रस्टी  नवा सर्जन ट्रस्ट मार्टिन माकवान (Mertin Macwan) ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बाहरी दान की रसीद पर प्रतिबंध के बाद उनके संगठन अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं, जबकि सरकार ने विदेशी कोन्ट्रिब्यूशन विनियमन अधिनियम के तहत उक्त संगठन लाइसेंस रद्द कर दिया है।

उन्होंने बताया कि फंड्स की कमी के मद्देनजर 80 कर्मचारियों को बाहर कर दिया जा रहा है। श्री मार्टिन माकवान ने यह संगठन 1989 में स्थापित किया था ताकि दलितों के अधिकार और उनकी समस्याओं जैसे मेहतर और सामाजिक मका्िह के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। उन्होंने बताया कि संगठन की गतिविधियों निर्भर बाहरी दान में जो वार्षिक परिव्यय 2.75 करोड़ रुपये और 80% दान विदेशों से आते हैं, लेकिन अब सरकार ने FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है और स्थानीय संसाधनों से कर्मचारियों के वेतन भुगतान करना संभव नहीं है।

यह संगठन दलितों के कल्याण के साथ अहमदाबाद, श्रीनगर और पठान में स्कूल्स भी चलाती है जिसमें 102 छात्र विद्यार्थी हैं और छात्रों के बहुमत दलितों और आदिवासियों की है और शिक्षकों की संख्या 12 है। आशंका है कि शैक्षणिक वर्ष पूरा होते ही इन स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 7 बनातीं संगठनों सहित नवा सर्जन ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया था क्योंकि इंटेलिजेंस ने नकारात्मक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह बताया है कि गैर सरकारी संगठन विदेशों में सरकार को दलित विरोधी के रूप में पेश करते हुए फंड्स प्राप्त कर रही हैं, हालांकि माकवान का दावा है कि हाल ही में उमा टाउन में घटी एक घटना को उजागर करने पर केंद्र ने संगठन को निशाना बनाया है जबकि इस घटना में गौ रक्षकों ने 4 दलितों को मारा पीटा था। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि भ्रमित स्थिति को बेहतर तरीके से पेश किया जा रहा है जबकि सरकार की बदले की कार्रवाई बहुत जल्दी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

TOPPOPULARRECENT