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नहीं मिलेगा कॉल ड्रॉप का पैसा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कॉल ड्रॉप पर जुर्माना चुकाने के ट्राई के आदेश को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से कंपनियों से मुआवजे की मांग किए जाने को नाजायज बताते हुए कहा कि यह फैसला असंवैधानिक है।

कोर्ट ने ट्राई के आदेश को मनमानी करार देते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या तकनीकी है। कंपनियों ने कहा था कि उन्हें 2 पर्सेंट कॉल ड्रॉप की इजाजत होती है। कंपनियों ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि वायरलेस तकनीक में पूरी दुनिया में कॉल ड्रॉप की समस्या है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश टेलिकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत है। लेकिन उन ग्राहकों के लिए झटका है, जो कॉल ड्रॉप के मामले में कंपनियों पर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। ट्राई ने पिछले दिनों टेलिकॉम कंपनियों के प्रति कॉल ड्रॉप पर एक रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था। ट्राई के इस फैसले का कंपनियां शुरू से ही विरोध कर रही थीं।

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