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नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने की कृषि आय पर टैक्स लगाने की वकालत

वॉशिंगटन: नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने कृषि आय पर टैक्स लगाने का वकालत की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कृषि आय को टैक्स के दायरे में लाकरकर टैक्स के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट को भी खत्म करने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए इस पर मिलने वालीछूट को खत्म करने और कृषि आय पर एक हद तक टैक्स लगाने की जरूरत है।

बिबेक देबरॉय ने यह भी कहा, “किसानों को कृषि आय पर ही टैक्स से छूट नहीं मिलती, बल्कि उनके गैर कृषि आय पर भी कर नहीं लगता।” जब उनसे यह पूछा गया कि कृषि आय पर लगने वाला कर की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह शहरी क्षेत्रों के बराबर होना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने कहा, “मैं कृत्रिम रूप से बनाई गई ग्रामीण और शहरी पहचान में यकीन नहीं करता। इसलिए शहरों में पर्सनल इनकम टैक्स पर लगने वाले कर की जो सीमा है, वही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें किसानों की एक साल की आमदनी देखने की जगह तीन या पांच साल को आधार बनाकर उनका औसत निकालना चाहिए। क्योंकि कृषि आय में हर साल उतार-चढ़ाव होता रहता है।

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