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नीट मेडिकल में उर्दू को शामिल करने के अनुरोध पर केंद्र, चिकित्सा परिषद को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट मेडिकल की परीक्षा के लिए शामिल होने वाली आधिकारिक भाषाओं में उर्दू को शामिल करने संबंधी आवेदन पर आज केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ( एमसीए) से जवाब हासिल‌ किया है। न्यायमूर्ति कोरियाई जोसेफ और न्यायमूर्ति आर भानोमती की पीठ ने स्टूडेंट इस्लामिक संगठन (एस आई ओ) की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और एमसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

अदालत ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी सी आई) और‌ सनट्रल मंडल माध्यमिक शिक्षा (सीबीएसई) को भी नोटिस जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की। इसके पहले एमसीए ने दलील दी थी कि नेट में उर्दू भाषा को शामिल करने के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते संबंधित राज्य के लिए आवेदन दे।

इस पर एसआईओएस के वकील ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकारों ने नेट परीक्षा के लिए आधिकारिक भाषाओं में उर्दू को भी शामिल करने का अनुरोध पहले ही एम सी आई को दिया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, नेट की परीक्षा 10 भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उडिया और कन्नड़ शामिल हैं। नेट में उर्दू को शामिल करने संबंधी अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।

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