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नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली : हाई कोर्ट्स और दूसरी निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई पर रोकन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग वास्तविक बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हम उन्हें अदालत जाने से नहीं रोक सकते| केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गयी थी कि नोटबंदी के खिलाफ अदालतों में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई जाए|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान एक्सचेंज लिमिट को 4,500 से बढ़ाने का सरकार ने वादा किया था कि लेकिन इसे बढ़ाने के बजाय घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया|  कोर्ट ने पूछा कि क्या 100 के नोटों की भी कमी हैजो ऐसा किया गया है ? गौरतलब है कि गुरुवार को सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के बदलने की सीमा 4,500 रुपये से घटा दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि 4,500 रुपये एक्सचेंज कराने की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था|

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि देशभर की अलग-अलग अदालतों में दायर नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार याचिका दाखिल करे| नोटबंदी के बाद लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को दी| उन्होंने कहा कि समस्याएं  दूर करने के लिए हालात की हर रोज उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है |

अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच शुक्रवार को सुनवाई के दौरान काफी बहस हुई ? सिब्बल ने कहा कि नोटबंदी के लिए जरूरी तैयारी नहीं की गई इसलिए सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि हालात से कैसे निपटा जाए?रोहतगी ने आरोप लगाया कि कपिल सिब्बल कोर्ट में हो रही सुनवाई का राजनीतिकरण कर रहे हैं |

सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को कहा है कि अगली सुनवाई में अपने आरोपों के पक्ष में दस्तावेज पेश करे | मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को है|

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