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नोटबंदी के बाद अब जेब में नकदी की सीमा भी तय करेगी सरकार

मुंबई: सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद अब खबरें आ रही है कि सरकार अब कैश विदड्रॉल और ट्रांजैक्शंस की भी एक सीमा तय कर सकती है.यह लिमिट कंपनियों के साथ-साथ आम लोगों पर भी लागु होगी.

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नवभारत टाइम्स के अनुसार, सरकार जल्द ही यह भी तय करेगी कि एक कंपनी एक समय सीमा में अपने पास कितनी नकदी रख सकती है. बताया यह भी जा रहा है कि कुछ सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स से सरकार ने इस पर विचार करने और राय देने के लिए कहा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम ने इस साल जुलाई में सलाह दी थी कि कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट 3 लाख रुपए और कैश होल्डिंग्स की लिमिट 15 लाख रुपए तय कर दी जाए. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह पर सरकार विचार कर सकती है. औद्योगिक क्षेत्रों और आम जनता पर नजर रखने वालों का कहना है कि सरकार एसआईटी का यह प्रस्ताव हो सकता है कि लागू न करें क्योंकि इससे कैश ट्रांजैक्शंस और कैश होल्डिंग्स की सीमा बदल जाएगी जो कि साकार नहीं चाहती है. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कदम का मतलब यह हो सकता है कि ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई का एक और मोर्चा खुल जाएगा. उनका यह भी कहना है कि जीएसटी के साथ इसको जोड़ कर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी असर पड़ेगा.

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