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नोटबंदी पर जेडीयू की चेतावनी, कहा- ‘सिर्फ़ 50 दिनों तक करेंगे इंतजार’

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुरविरोधी नीतीश कुमार ने , 8 नवंबर को घोषित की गई नोटबंदी के समर्थन किया था। जब नीतीश ने पीएम मोदी की ओर से घोषित किए गए इस कदम का समर्थन किया तो बिहार और दिल्ली की राजनीतिक हवाओं का रुख बदल गया। बता दें कि नीतीश अभी भी इस मुद्दे पर एक स्पष्ट राय रखते हैं कि पीएम मोदी को नोटबंदी के मुद्दे पर दिए समर्थन को वो अचानक से नहीं पलटेंगे।

गौरतलब है कि इसी हफ्ते के शुरूआत में नीतीश कुमार ने कहा था कि वो ‘सिर्फ 50 दिन तक’ इंतजार करने के पीएम के आग्राह का सम्मान करेंगे। नीतीश ने मंगलावर को कहा था कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं, जो किसी का समर्थन जल्दीबाजी में करूं और वापस ले लूं। हम 30 दिसंबर तक इंतजार करेंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे।

बता दें कि 8 नवंबर को फैसले के अगले दिन 9 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि ‘हम मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले की सराहना करते हैं। हमारी सरकार कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के साथ है।’

नीतीश ने सरकार के फैसले का साथ देते हुए कहा था कि इससे शुरुआत में लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन भविष्य में इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिलेगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि यही सही समय है जब बेनामी संपत्तियों पर भी हमला बोला जाए। पीएम मोदी के फैसले को शेर की सवारी बताते हुए नीतीश ने कहा था कि पीएम का नोटबंदी पर फैसला आसान नहीं है, ये बहुत बहादुरी का काम है, ये शेर की सवारी करने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वो इस फैसले का सम्मान करते हैं।

हालांकि जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा नीतीश कुमार के इस फैसले से नाखुश है। इतना ही नहीं उनकी अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव से भी इस मुद्दे पर नीतीश की नहीं बनती। शरद ने नोटबंदी को अनियोजित और अदूरदर्शी फैसला बताते हुए आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी की वजह से जैसे कांग्रेस का पतन हुआ था, उसी तरह नोटबंदी की वजह से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि इस कदम से समूचे देश में अव्यवस्था फैल गई है।
शरद यादव ने आरोप लगाया था कि यह फैसला जल्दबाजी में किया गया जब एक कॉरपोरेट समूह से रिश्वत लेने के मामले में कुछ नेताओं का नाम आया और वह मामला न्यायिक सुनवाई के लिए आने वाला था।

इसी मसले पर जदयू नेता पवन वर्मा ने मंगलवार (12 दिसंबर) को कहा कि केंद्र सरकार को सीमित समय की याद दिला रहे हैं। कहा कि जिस उद्देश्य के लिए यह कदम उठाया गया था क्या वह उसके काम आया? इसलिए हम पीएम के आग्रह के मुताबिक 50 दिन का इंतजार कर रहे हैं, यही हमारा रुख है।

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