Wednesday , September 20 2017
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नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार को झटका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित याचिकाओं पर कार्यवाही करने की मांग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे याचिकाकर्ताओं को त्वरित राहत मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की स्थानांतरण याचिका पर अलग-अलग उच्च न्यायालयों में नोटबंदी को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बड़े नोटों को बंद करने के मुद्दे पर दायर सभी याचिका को किसी शीर्ष अदालत या किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने संबंधी केन्द्र की याचिका पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बड़े नोटों के अमान्यकरण के कदम के बाद बैंकों में अबतक छह लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़े नोटों के अमान्यकरण के कदम के बाद पैसों के लेने-देन के लिए डिजिटल इस्तेमाल में ‘बड़ा उछाल’ आया है। रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो नोटबंदी के कदम पर समूचे देश में जमीनी हालात का आकलन करेगी।

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