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नौकरियों में 50% की रिजर्वेशन सीमा नहीं बढ़ेगी

रांची : राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी़ सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की़ उन्होंने कहा : सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को जल्द भरने की कोशिश कर रही है़ 2016 नियुक्तियों का वर्ष होगा़ .

सभी विभागों को नियुक्ति नियमावली बनाने काे कहा गया है़ विभागीय सचिवों ने मेहनत भी की है़ कई विभागों की नियमावली तैयार है, अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी़ मुख्यमंत्री झाविमो विधायक प्रदीप यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे़. सत्ता पक्ष के अनंत ओझा ने सवाल उठाया कि संविदा के आधार पर काम करनेवालों को सरकार स्थायी नियुक्त करेगी या नही़ं मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम और आरक्षण के प्रावधान के तहत अनुबंध के आधार पर कई जगहों पर नियुक्ति की गयी है़ यह आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किये गये है़ं सरकार खाली पदों पर सीधे स्थायी नियुक्ति करेगी़ विभागों की नियमावली तैयार हो रही है़ .

प्रदीप यादव ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार वर्ष 2001 के प्रस्ताव के अनुरूप सरकार नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 74 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है़ उनका कहना था कि उपसमिति ने आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आबादी देखते हुए एसटी को 32 प्रतिशत, एससी को 14 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण किया था़ कई प्रदेशों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है़ उन्होंने गरीब उच्च जाति के लिए भी दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का आग्रह किया़.

सरना धर्म कोड के लिए जनगणना निदेशालय को अनुशंसा भेजेगी सरकार
कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू करने की अनुशंसा केंद्र को भेजी जायेगी़ जनगणना निदेशालय समय-समय पर राज्य सरकार से अनुशंसा मांगता है़ निदेशालय से आग्रह करेंगे कि इस पर विचार करे़.

पंचायत को दलगत करने के लिए राजनीतिक दलों से करेंगे विमर्श
कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार त्रिस्तरीय पंचायत को दलगत आधार पर कराने का विचार कर रही है़ जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित निकायों में चुनाव को दलीय आधार पर करने के लिए राजनीति दलों से विचार-विमर्श किया जायेगा़

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