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पारलीमानी कमेटी की लोक आयुक्त को लोक पाल से ग़ैर मरबूत करने की सिफ़ारिश

नई दिल्ली, २० नवंबर:(पीटीआई)पारलीमानी कमेटी ने लोक आयुक्त के क़ियाम को लोक पाल बिल से ग़ैर मरबूत करने की सिफ़ारिश की है जिस की यू पी ए की ताईद करने वाली पार्टीयों के बिशमोल अपोज़ीशन सयासी पार्टीयों ने भी सख़्त मुख़ालिफ़त की है ।

नई दिल्ली, २० नवंबर:(पीटीआई)पारलीमानी कमेटी ने लोक आयुक्त के क़ियाम को लोक पाल बिल से ग़ैर मरबूत करने की सिफ़ारिश की है जिस की यू पी ए की ताईद करने वाली पार्टीयों के बिशमोल अपोज़ीशन सयासी पार्टीयों ने भी सख़्त मुख़ालिफ़त की है ।

राज्य सभा के सेलेक्ट कमेटी बराए लोक पाल-ओ-लोक आयुक्त बिल 2011 ने ताहम कहा कि रियास्ती हुकूमतों को ख़ुद अपना मुहतसिब मुक़र्रर करना होगा और इसके लिए रियास्ती क़ानून असेंबली में क़ानून मंज़ूर करना होगा । क़ानून रोबामल लाने के अंदरून एक साल रियास्ती असेंबली-ओ-कौंसल की जानिब से उसकी मंज़ूरी लाज़िमी होगी।

कमेटी की सिफ़ारिशात को अपोज़ीशन पार्टीयां और यू पी ए की हलीफ़ पार्टीयां एक बड़ी रियायत तसव्वुर कर रही हैं जिससे मुल्क के वफ़ाक़ी ढांचा पर सख़्त ज़रब लगेगी । रियास्ती हुकूमतों को उन के मुतालिबा के बमूजब रियास्ती सतह के मुहतसिब (पूछताछ करने वालो) के लिए क़ानूनसाज़ी की आज़ादी होनी चाहीए ।

लोक पाल बिल लोक सभा में मंज़ूर किया जा चुका है लेकिन राज्य सभा में पार्लीमेंट के गुज़शता सरमाई इजलास से अब तक ज़ेर ए अलतवा है ।

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