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पैग़म्बर मुहम्मद (PBUH) ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि निर्बलों और मज़लूमों का साथ दें: ओवैसी

हैदराबाद। हैदराबाद के सांसद व अध्यक्ष ऑल इण्डिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि रमजान की तरह रबीउल अव्वल की भी बड़ी अहमियत है। अगर रमजान में कुरान नाज़िल किया गया तो रबीउल अव्वल में साहबे कुरान दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगर इस दुनिया में रसूले अकरम की तशरीफ़ आवरी न होती तो न कुरान मिलता ‘न रमज़ान मिलता’ न कोई इबादत हमें प्राप्त होती।

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उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम स० के इसमे मुबारक की ज़िक्र से गुनाहगारों को भी माफी मिलती है। इस सिलसिले में उन्होंने विभिन्न घटनाओं का भी हवाला दिया। उन्होंने मजलिस के मुख्य कार्यालय दारुस्सलाम में कल रात आयोजिस जलासा रहमतुललिल आलमीन से संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमान अपने इस्लामी भूमिका का प्रदर्शन करें और गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करें। हुज़ूर अकरम ने हमें इस बात की शिक्षा दी है कि निर्बलों और मज़लूमों का साथ दें और उनके साथ सहयोग करें, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जरूरत नहीं है कि वह औरों के मार्ग पर चलें।

न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार मजलिस के अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के बाद अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक मंत्री नसबंदी की बात कर रहे हैं, जबकि आरएसएस प्रमुख हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं।

सरकार हर मोर्चे पर विफल है इसलिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यह चाहती है कि नोटबंदी के ज़रिए भारत में क्रांति लायें लेकिन इस तरह से भारत में क्रांति नहीं लाई जा सकती। वर्तमान शासक कल शासित होंगे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वह पुराना शहर हैदराबाद के एक एटीएम के पास आकर जनता से यह बात कहें कि वह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। वह जनता का सामना नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि आज जो लोग कतारों में ठहरने के लिए मजबूर हैं ‘चुनाव के दिन भी वे पंक्तियों में आएंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे क्योंकि सरकार के इस क्रूर कदम से 3 प्रतिशत समग्र विकास (जीडीपी) प्रभावित होने की संभावना है जिसमें से 4 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी में कमी आएगी और 50 दिन में एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद पेट्रोल 30 रुपये ‘डीजल 25 रुपये और चावल 5 रुपये किलो हो जाएंगे? । अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सुधीर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसके अनुसार 33 प्रतिशत मुसलमान बच्चे स्कूल नहीं जाते। सरकार निवास स्कूल्स स्थापित कर रही है जिस में वृद्धि की जरूरत है। नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात केवल 7 प्रतिशत है जबकि उनकी आबादी 13 प्रतिशत है। इस लिहाज से मुसलमानों को नौकरियों में भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

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