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बिहार: हुकूमत का सख्त फैसला, शौचालय नहीं तो सैलरी नहीं:

nitish

बिहार हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सूबे में शौचालय तामीर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सूबे में सभी सरकारी वेतन और मानदेय पर काम करने वाले सरकारी सेवकों को अब अपने घरों में शौचालय जरूरी तौर पर बनवाने का हुक्म जारी किया गया है। जिनके घरों में शौचालय नहीं होगा, उन्हें 31 मार्च के बाद से वेतन व मानदेय नहीं दिया जाएगा।

डीडीसी अमित कुमार ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद डीएम ने प्रखंड के सभी अधिकारियों को सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है जिनके घरों में शौचालय नहीं है जरूर बनवा लें अभी डेढ़ महीने का वक्त है।

अपने घरों में शौचालय बनाने के दायरे में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, एएनएम, ममता कार्यकर्ता, विकास मित्र, टोला सेवक, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, इन्दिरा आवास सेवक, होमगार्ड, स्कूल रसोईया, कृषि समन्वयक, हल्का कर्मचारी, पंचायत सचिव आदि आएंगे।

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