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बैंकों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार बनाएगी पैनल

देश में बैंकों की खस्ता हालत और बड़े कर्जों की बकाया देनदारी से निपटने के लिए सरकार एक स्वतंत्र पैनल बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए बैंकों को बड़े कर्जों को निपटाने में मदद दी जाएगी।

भारत 121 बिलियन डॉलर के कर्ज पर बैठा है जिसमें से 100 बिलियन तो बैंकों के जरिए दिया गया है। अब ये रकम मीडिया, जांच एजेंसियों और राजनेताओं की नजर में है। कुछ ने इस स्थिति के लिए बैंकों को जिम्मेदार ठहराया है जो बड़े बिजनेसमैन को देखकर नियम ताक पर रख देते हैं।

इस प्रस्ताव पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। प्रपोजल के मुताबिक, पैनल कर्ज वसूल ना पाने वालें बैंकों के साथ मिलकर काम करेगा। कर्ज पूरा ना चुकाने पर बैंकों की उधार देने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकों की बैलेंस शीट सुधारने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। नाम का खुलासा ना करने की शर्त पर पीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब बैंकों की आलोचना होती है तो वो जवाब नहीं दे पाते।” उनके मुताबिक इस प्रस्ताव को मुसीबतें झेलनी होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये हैं कि ये भारत के वर्तमान कानूनी ढांचे में फिट हो सकेगा।

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