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महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरा वित्तीय बजट पेश, अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री ने तीसरा वित्तीय बजट कल पेश किया। बजट सत्र के दौरान, कांग्रेस और एनसीपी सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर हंगामा किया। 4511 करोड़ घाटे का बजट पेश किया गया। अल्प्संखियकों के बजट में कटौती करते हुए 425 करोड़ से 375करोड़ कर दिया गया है।

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प्रदेश 18 के अनुसार, वित्त मंत्री सुधीर मनगटवार ने विधानसभा में कल दोपहर 2 बजे बजट पेश किया। उन्होंने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष जिसमें कांग्रेस, एनसीपी के विधायक शामिल हैं ने किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कई कांग्रेसी नेता के हाथ में सरकार विरोधी पोस्टर थे, जो अपनी सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक शशि कांत शिंदे और जय कुमार गोर का नाम लेकर उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वे नारेबाजी करते रहे।

मराठी भाषा के विकास के लिए 17 करोड़ और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बजट में 1,041 करोड़ तय किए गए हैं। बजट में सिंचाई परियोजना के लिए 2,338 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जबकि रामाई आवासीय योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए 55 हजार घरों का निर्माण किया जाएगी और इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आंगनवाड़ी में बच्चों के पोषण के लिए 310 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बंदरगाह विकास के लिए 70 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 6,401 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। महात्मा गांधी ईजीजीएस योजना के तहत कुओं, तालाबों के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने सिंचाई योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये और कृष्णा मराठवाड़ा परियोजना का पहला चरण जल वितरण अगले 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की विशेष आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 26 परियोजनाओं के लिए 8,122 करोड़ रुपये आवंटित करने का एलान किया गया।
उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावित ओबीसी मंत्रालय के लिए 2,384 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों के विकास और विस्तार के लिए 955 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और औरंगाबाद में एक कैंसर रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 126 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

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