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मुसलमानों की शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार पूरी तरहा गंभीर:उप मुख्यमंत्री

हैदराबाद 12 जनवरी: उप मुख्यमंत्री मुहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मुसलमानों से किए गए सभी वादों के पूरा होने में गंभीर हैं और शैक्षिक और आर्थिक तरक़्क़ी को यक़ीनी बनाने के लिए विधानसभा के जारीये सेशन में आरक्षण बिल पेश किया जाएगा।

महमूद अली ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की ओर से बिल की पेशकश की तैयारियों का हवाला देते हुए कहा कि बीसी आयोग की ओर से जल्द ही सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी जिसके आधार पर विधानसभा और परिषद में मुस्लिम आरक्षण में वृद्धि के लिए क़ानूनसाज़ी की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दलों की ओर से यह धारणा देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार आरक्षण के वादे पर अमल करने में संजीदा नहीं है। हक़ीक़त तो ये है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सत्ता संभालने के बाद से ही आरक्षण के मुद्दे पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श को जारी रखा। सरकार का हर कदम आरक्षण को यक़ीनी बनाने की सिम्त आगे बढ़ रहा है।

आरक्षण को किसी भी कानूनी अड़चन से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पहले चरण में सुधीर आयोग से मुसलमानों के हालात पर रिपोर्ट प्राप्त की। आयोग ने 9 से 12 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश करते हुए हर क्षेत्र में मुसलमानों की पसमांदगी की तफ़सीलात पेश की हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने अपने दौरे इक्तदार में मुस्लमानों के साथ सिर्फ वादों से काम लिया,आज उनके क़ाइदीन मुस्लमानों की पसमांदगी पर मगरमच्छ के आँसू बहा रहे हैं।

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