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मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति व ऋण देने में ममता सरकार सबसे आगे: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

कोलकाता। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कैप्टन प्रवीण दावर ने मुस्लिमों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए पश्चिम बंगाल के कदम की सराहना करते हुए कहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहां मुस्लिम छात्रों को बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा मुस्लिमों को ऋण देने में भी बंगाल अव्वल है इसके अलावा एमएसडीपी योजना के कार्यान्वयन पर खुशी जताई है।

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उन्होंने आगे कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुस्लिमों के विकास के लिए बनाए गए परियोजना के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार गंभीरता के साथ अल्पसंख्यक योजनाओं को लागू कर रही है।सूत्रों के अनुसार

न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कैप्टन प्रवीण दावर पश्चिम बंगाल के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा शिक्षा के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी के साथ अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य मुद्दों पर बैठक की। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के साथ भी अलग-अलग बैठक की।

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