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मोदी सरकार हज के ‘गैर ज़रुरी’ लागत को खत्म करने की तैयारी में

नई दिल्ली। केंद्र सरकार हज यात्रा के लिए कई स्थानों से उड़ान पर नए सिरे से विचार की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाने और हज के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से हज उड़ान संचालन की समीक्षा की योजना बना रही है।

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आपको बता दें कि वर्तमान में देश में हज यात्रा के लिए कुल 21 इम्बारकेशन पॉइंट्स हैं, यानी इन स्थानों से हज के लिए उड़ान होती है लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि उसे कम करने की जरूरत है।

नवभारत टाइम्स के अनुसार, नकवी ने कहा कि इम्बारकेशन पॉइंट्स घटाकर अधिकतम 9 किया जा सकता है। उनकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले को देखना चाहिए। कोर्ट ने हज यात्रियों के लिए एयर यात्रा सब्सिडी धीरे-धीरे कम करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने की हिदायत दी थी।

राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के सचिवों के साथ एक सम्मेलन में नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र ने हज नीति में सुधार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

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