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यदि यूरप्पा केख़िलाफ़ तहक़ीक़ात केलिए सी बी आई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म

कर्नाटक के साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर को आज उस वक़्त ज़बरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन के रिश्तेदारों की तरफ़ से चलाए जाने वाले ख़ैराती ट्रस्ट को अतयात देने के बदले गै़रक़ानूनी कानकनी में मुलव्वस इदारों को मुबय्यना तौर पर ग़ैरमामूल

कर्नाटक के साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर को आज उस वक़्त ज़बरदस्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन के रिश्तेदारों की तरफ़ से चलाए जाने वाले ख़ैराती ट्रस्ट को अतयात देने के बदले गै़रक़ानूनी कानकनी में मुलव्वस इदारों को मुबय्यना तौर पर ग़ैरमामूली-ओ-गै़रज़रूरी फ़वाइद दिए जाने की शिकायत की तहक़ीक़ात के लिए सी बी आई को तहक़ीक़ात करने की हिदायत की है। चीफ़ जस्टिस ऐस ऐच कपाडि़या पर मुश्तमिल ख़ुसूसी फॉरेस्ट बंच ने तहक़ीक़ाती इदारा को हिदायत की कि वो इस केस में मुलव्वस कॉर्पोरेट्स और दीगर अफ़राद की सयासी वाबस्तगियों, असरोरसूख़ का कोई लिहाज़ किए बगै़र आज़ाद ना तहक़ीक़ात करे। इस बंच ने जिस में जस्टिस आफ़ताब आलम और जस्टिस सिवा तंत्र कुमार भी शामिल हैं।

इस ज़िमन में मुख़्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर दौरान मुक़द्दमात को अलतवा में रखने का हुक्म जारी किया। अदालत-ए-उज़्मा ने मर्कज़ी बाइख़तियार कमेटी (सी ई सी) की तरफ़ से 20 अप्रैल को पेश करदा रिपोर्ट क़बूल करली, जिस ने मिस्टर यदि यूरप्पा के इलावा बिशमोल जंदाल और अदालती कई कॉर्पोरेट्स के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात आइद करते हुए तमाम इल्ज़ामात की सी बी आई के ज़रीया तहक़ीक़ात करने की सिफ़ारिश की थी। अदालत ने हुकूमत आंधरा प्रदेश को भी इन तहक़ीक़ात में तआवुन करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से 10 फ़बरोरी को जारी करदा हुक्म की तामील के तौर पर मर्कज़ी बाइख़तियार कमेटी (सी ई सी) ने 20 अप्रैल को ये रिपोर्ट तैय्यार की थी।

इस में कहा गया हीका बी जे पी लीडर यदि यूरप्पा के ख़िलाफ़ सी बी आई तहक़ीक़ात के दायरा कार में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश भी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इल्ज़ामात साबित करने केलिए मुख़्तलिफ़ दस्तावेज़ात का जदूल भी मुंसलिक की है। सी ई सी ने सी बी आई से सिफ़ारिश की थी कि कर्नाटक में बड़े पैमाने पर गै़रक़ानूनी कानकनी, बदउनवानीयों और बे क़ाईदगियों का पता चला है, जिस की तहक़ीक़ात की जाएं। इन बे क़ाईदगियों में कॉरपोरेट जनरल ग्रुप का नाम भी आया है, जिस को मुबय्यना तौर पर गै़रक़ानूनी कानकनी केलिए बड़े पैमाने पर मदद और मवाद फ़राहम किया गया था।

यदि यूरप्पा के वकील वे गिरी ने क़ब्लअज़ीं ये बेहस की थी कि महिज़ सी ई सी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहक़ीक़ात को सी बी आई के हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक आयवकत पुलिस उस की तहक़ीक़ात कररही है और साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर को हाइकोर्ट से राहत मिली है, जिस के ख़िलाफ़ अदालत-ए-उज़्मा मे एक अपील ज़ेर दौरां है। सी ई सी सिफ़ारिशात की जय ऐस डब्लयू स्टील ने भी इस बुनियाद पर मुख़ालिफ़त की हीका ये मसला रियास्ती क़ानून नाफ़िज़ करनेवाली एजैंसीयों के पास ज़ेर तसफ़ीया है। अदालत ने इस माह के अवाइल में यदि यूरप्पा से कहा था कि तमाम शहादती मवाद और सी ई सी दस्तावेज़ात के जवाब में अपना नोट दाख़िल करें।

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