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राज्यसभा चुनाव में ओपन बयालट का उपयोग चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यों से राय बुलाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विधान परिषद के चुनाव की तर्ज पर राज्यसभा चुनाव में ओपन बयालट प्रणाली लागू करने की संभावना पर राज्यों से राय मांगी है ताकि सदन के चुनाव में धन के बेजा उपयोग की रोकथाम की जा सके। महीने जनवरी में आयोजित कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में चुनाव आयोग ने यह आइडिया पेश किया था बाद में महीने जून में तत्कालीन कानून मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मिनिस्टर्स को बात‌ रवाना करते हुए नई विधि (सिस्टम ) पर राय मांगी थी।

ओपन बयालट सिस्टम के तहत राजनीतिक दलों से जुड़े विधायकों को वोट डालने के बाद पार्टी के अधिकृत गए प्रतिनिधियों को बयालट पेपर बताना होगा। चुनाव आयोग की यह सलाह है कि विधान परिषद के चुनाव के मामले में ओपन बयालट द्वारा मतदान करवाया जाए क्योंकि दोनों चुनाव (राज्यसभा और विधान परिषद) में मतदाताओं, विधायकों होते हैं और इस नई विधि से चुनावी धांधलियों पर काबू पाया जा सकता है।

ओपन बयालट सिस्टम 7 राज्यों सहित आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार ने समर्थन किया है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बयालट के उपयोग के लिए कानून सार्वजनिक प्रतिनिधि 1951 में संशोधन किया गया है। जबकि अगस्ट 2006 में 5 न्यायाधीशों होता सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने राज्यसभा चुनाव में गुप्त बयालट बजाय खुले बयालट लागू करने के लिए कानून में संशोधन को बनाए रखा था।

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