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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में खामियों के खिलाफ विरोध

सीपीएम‌ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जम्मू डीवीजिनल आयुक्त कार्यालय पर धरना

जम्मू: सीपीएम‌ के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध मार्च निकाला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) में अनियमिताओं और अनगिनत कमियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर डीवीजिनल कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जम्मू-कश्मीर में खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में कथित काादगयाँ पाई जाती हैं।

सीपीएम‌ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क से डिवीज़न आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। सीपीएम‌ क्षेत्रीय सचिव श्याम प्रसाद कैसर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को रूबा अमल लाने में कोताही से काम लिया जा रहा है। राज्य की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित रखा गया है।

इस आहार वितरण के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करके लाभ प्राप्तकर्ताओं की सूची तैयार की जानी चाहिए। कैसर ने कहा कि सीपीएम र्कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल एनएन वोहरा से आग्रह किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जनता के पिछड़े वर्ग के बहुमत को भी शामिल किया जाए।

उन्होंने मांग किया कि सीपीएम‌ विधायक एमवाई तीरग उम्मी से घरेलू सदस्यों संकल्प प्रस्तुत किया। जिसे सर्वसम्मति से अगस्ट 2014 में पारित किया गया। इस संकल्प में जोर दिया गया था कि राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून को रूबा अमल करते हुए गरीबों को हर परिवार को 2 रुपये किलो ग्राम के हिसाब से 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा।

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