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रैयताें काे उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जायेगा

रांची : दखल-दिहानी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. अब तक दो रैयतों को उनकी जमीन पर दखल दिला दिया गया है. कुछ दिनों पहले अरगोड़ा व भीट्ठा में आदिवासी रैयतों को उनकी जमीन दिलायी गयी. जिला प्रशासन ने ऐसे 970 मामले को चिह्नित किया है, जिन पर रैयतों को दखल दिलाया जाना है.

एसएआर में अभी और भी दखल-दिहानी के मामले लंबित हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जायेगी. दखल-दिहानी के लिए दो टीमें बनायी गयी हैं. टीम में पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं. दखल-दिहानी को लेकर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा भी पूरी तरह से गंभीर दिखायी दे रही हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभियान चलाकर आदिवासियों की जमीन वापस किया जाये.

प्रभारी उप समाहर्ता विधि शाखा ने हिंदपीढ़ी के 15 लोगों को नोटिस जारी किया है. सभी से कहा गया है कि वे 16 सितंबर को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें. सीएनटी एक्ट की धारा-71 ए का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन हड़पने संबंधी मामले चल रहे हैं. इन मामलों की सुनवाई उपायुक्त कर रहे हैं. बताया गया कि इस संबंध में उक्त सभी 15 लोगों को पूर्व में ही नोटिस भेजा गया था, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला.

गलत तरीके से जमीन पर कंपनसेशन दिये जाने को लेकर एसएआर कोर्ट पर कई तरह के सवाल उठे थे. पूर्व के एसएआर पदाधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं की मिलीभगत से खाली जमीन पर भवन दिखाकर जमीन हस्तांतरित कर दी गयी थी. इसके बाद भू-राजस्व विभाग ने तत्काल डीसी को आदेश दिया कि एसएआर मामलों पर सीओ से रिपोर्ट लिये जाने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाये.

पूरी टीम बनायी गयी है. शहर समेत सभी अंचलों में दखल-दिहानी का अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान लगातार चलेगा. कई रैयतों को उनकी जमीन में दखल भी दिला दिया गया है.
अनवर हुसैन, एलआरडीसी रांची

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