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लोक पाल बिल में संशोधन लंबित सरकार

नई दिल्ली: सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि लोकपाल बिल में एक संशोधन संसद में लंबित है और संभावना है कि यह काम मार्च में हो जायेगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण युक्त एक बेंच को सूचित किया कि लोकपाल विधेयक में संशोधन की संभावना है कि संसद में महीने मार्च में हो जाएगी।

वरिष्ठ वकील शांति भूषण और वकील प्रशांत भूषण ने जो एक एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ‘कहा कि लोकपाल कानून एक लंबे संघर्ष के बाद पारित किया गया था और सरकार इस कार्करद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। भूषण ने कहा कि यह कानून है जो तीन साल पहले एक लंबे संघर्ष के बाद तैयार किया गया था।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि उस पर क्रियान्वयन हो सके। पीठ ने कहा कि इस मामले की अब कतई सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 28 मार्च को तय की गई है। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह लोकपाल कानून में संशोधन से संबंधित स्टानडिंग समिति की रिपोर्ट की प्रति अदालत में पेश करे।

मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि उच्चतम प्राधिकरण को स्थिति से सूचित कर दिया गया है और इस प्रक्रिया में तेजी पैदा की जाएगी।

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